ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਸਬਸਿਡੀ , 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 700,800,900,1800,2100,2300,ਤੇ 2500 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2251.25 ਮੈਗਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3,92,332.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
