ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਈ ਪੀ ਐਫ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ ਪੀ ਐਫ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8. 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 8.15 ਅਤੇ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2019-20 ਲਈ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਈ ਪੀ ਐਫ ਉਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 2019-20 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
