ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ ਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਈ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ1 ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿਖਿਆ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
