ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 13 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ,ਉਹ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। – ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ , ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। – ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। – ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸੇ ਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। – ਕੌਰਪਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ।ਹੁਣ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
