ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ,ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ , ਆਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 99807 ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੋਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰਾਸਮਿਟੇਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਜ਼ ਬੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1,34,59,195 ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3,2100,340 ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
