ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਨਆਰਈ) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਾਗਾਹ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਵਪਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਾਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਨਆਰਈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੰਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 7.5 ਐਚਪੀ (ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 5 ਐਚਪੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੋ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
