ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ 12,600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ,ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬੇਕਵਾਰਡ ਐਡ ਫਾਰਵਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 8 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੱਠ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
