ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਖਬਰ
ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਏ। ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਰ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਆਈ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਲ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ 20 ਪੈਸੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਦੈ ਪੋਲਟਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 9:12 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 57.73 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
