ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਅੱਜਕਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ,ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
