ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 6000 ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿ-ਸ਼-ਟਾ-ਚਾ- ਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਥੋ- ਖਾ- ਧ- ੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
