ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿ-ਆ-ਨ- ਕ ਸੀ ਕਿ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਰੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਹਟਾਈ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਫ਼ੌ-ਜ-ਦਾ-ਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤੇਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ- ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ- ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਸਬੰਧੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
