ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਉ ਐਕਟ 1887 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਪੀਲ, ਸਮੀਖਿਆ, ਤੇ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1,50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ , ਆਰਟਸ ਐਂਡ 1,12,50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਨੂੰ 1,12,50,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2020- 21 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
