ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਫ਼ੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਉਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
