ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਡੀਸੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
