ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਿਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਜਾਤਿਸੁਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
