ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਾਅਪੂਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਵਾਰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਆਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਅਸੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹਲ੍ਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਲੈਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ।
