ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਕੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਉਪਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਣ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
