ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਅੜੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਇਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
