ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੋ ਅੱਜ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
