ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਈ ਸ-ਕਾ-ਰਾ-ਤ-ਮ-ਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
