ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੇ ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਤੇ 8 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਹਿਆ ਵਾਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰ 8 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
