ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ,ਮਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਦਾ ਸੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿ-ਤਾ-ਵ-ਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 51 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
