ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ,ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੌਂਗਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡੋਂਗਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੌ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸੀ।ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਿਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡ ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਝੱਟਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
