ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
