ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
