ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾੜ, ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੀ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਉੱਪਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭੜਕ ਜਾਵੇਗਾ।
