ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਤ-ਣਾ-ਅ-ਪੂ-ਰ-ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 42 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ-ਤਿ-ਰੋ-ਧ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
