ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱ-ਚੋ-ਤਾ-ਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰ-ਤਾ-ਜ-ਨ-ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜਦ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱ-ਖ-ਪਾ-ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
