ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 10 ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
