ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ,ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ 3 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ । ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਦੇ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
