ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋ-ਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘ-ਪ-ਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖ-ਦ-ਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2010 ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਤੇ ਰਾਇਟ ਟੂ
ਰਿਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਉ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਚੋਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
