ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ , ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ,ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
