ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਖੁਸ਼ੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉੱਨੀ ਸੌ ਬਹੱਤਰ ਤੋਂ ਪੀ ਏ ਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ,ਇਲਾਹਾਬਾਦ ,ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ,ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
