ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਨਿਧਾਂਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਕ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
