ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁ-ਖ-ਲਾ-ਹ-ਟ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆੜਤੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ , ਪੈਟਰੌਲਪੰਪਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ,ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਪਵਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
