ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੌਸ਼ਨਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
