ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ-ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ , ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ covid ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
