ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰ-ਘ-ਰ-ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜੀਦ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ , ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
