ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਨੂੰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ,ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਸਦਕਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ 2020 ਧਾਰਾ 206 ਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀ. ਸੀ.ਐਸ .ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਐਲ. ਆਰ. ਐਸ. ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ,ਜਾਂ ਮਨੀ ਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ , ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ,ਪਾਲ ਮਰਚੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੂਰ ਪੈਕਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 10% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਟੈਕਸ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।-
ਧਾਰਾ 206 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 0.1% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 0.5% ਟੈਕਸ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਟੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਵੱਖਰਾ।
