ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਬਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ cbse.gov.in ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਜ਼ੀਲੇਟਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
