ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਐੱਨਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਜੁਆਇਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
