ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
