ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੌਮਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੌਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
