ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
