ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਬਾ ਜ-ਮ-ਹੂ-ਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇ ਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
