ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪੱਰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋ ਅੱਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਏਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼-ਹੀ-ਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
