ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋ-ਖਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 8 ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਨਡਾਊਨ ਅਤੇ ਟੂਲਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
