ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਹੋਈਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
