ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
