ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛੋਟ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਲੈਂਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ (359), ਮਾਨਸਾ (137), ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ (152), ਲੁਧਿਆਣਾ (346), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (260),ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (385 ਪਿੰਡ), ਬਠਿੰਡਾ (94), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (902), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (118), ਫਰੀਦਕੋਟ (113)
ਰੂਪਨਗਰ (257), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (479), ਪਟਿਆਲਾ (507), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (252 ਪਿੰਡ),ਮੋਗਾ (120), ਪਠਾਨਕੋਟ (191), ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (268), ਬਰਨਾਲਾ (66), ਸੰਗਰੂਰ (172), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (69), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (221), ਕਪੂਰਥਲਾ (305), ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 5773 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
